पर्सा, १८ जेष्ठ / कुनैपनि कानून आमसर्वसधारणमा लागु भएपनि तस्कर संगठन माथि कुनै किसिमको कानून लगेको देखिदैन । पर्सा र बारा जिल्लाको बिभिन्न नाका हुदै खुल्याम तरिकाले तस्करी भइरहेपनि कुनै किसिमको कानून तस्कर समुह माथि लागेको देखिदैन ।
पर्सा र बारा जिल्लाको बिभिन्न नाका हुदै तस्कर समुह सकृय भएका छन । तर कानून लाद्ने नेपाल प्रहरीले तस्कर समुहलाइ संरक्षण गर्ने र तस्करीको सूचना दिनेहरूलाइ कानूनि दायरामा ल्याउने गरेको एक घाटनाले प्रमानित समेत गरिसकेको छ । सीमा नाकाहरूमा सलबलाएका तस्कर समुहबाट प्रहरीले मासिक रूपमा नजराना बुझने गरेकै कारण न त तस्करीका मालसमान नै बरामद हुन्छ, न त सूचना दिए पश्चात नियन्त्रणमै आउन सक्छ । यसको जल्दो बल्दो उदाहरण हो चौपाया तस्करी ।
पर्साको प्रसौनिभठ्ठा हुदै ब्यापक रूपमा चौपाया तस्करी बढेको पाइन्छ । चौपाया तस्कर समुहले प्रहरीलाइ मासिक रूपमै मोटो रकमको भेट चढाए पश्चात चौपाया तस्करी गर्न सफल भएका हुन्छन । बाराको जितपुर, परवानिपुर लगायत जगरनाथपुरमा समेत हार्ट बजार संचालनमा छ तर ति हार्टबजारहरूमा चौपाया आउने नै भारतबाट हो । पर्सा र बाराको बिभिन्न नाकाको प्रयोग गर्दै प्रत्येक सप्ताह १ हजारदेखि १६ सय गोटासम्म भैसि अबैध रूपले नेपाल आयात गरिन्छ ।
नेपाल सरकारले भैसि आयातमा रोक लगाएपनि प्रहरीकै संरक्षणमा भैसि तस्करी भइरहेको हुदै आएको छ । स्थानीय प्रहरी मात्र नभइ जिल्लाका प्रमुखदेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुखकै नामले रकम असुल हुन थालेपछि भैसि तस्करीमा तिब्रता आएको प्रहरी श्रोतले नै बताउछन ।
तस्कर र प्रहरी बिचको सहकार्य मिलाउनको निम्ति केहि बिचौलिया समेत सकृय रहेका छन । आफुलाइ इमान्दार र कर्मठ भनाउदा प्रहरी प्रमुखहरू समेत तस्कर संगठनका नाइकेहरू सङ्ग सहकार्य गर्दै आएको खुल्नमा आएको छ । प्रहरीले आफ्नो कार्य इमान्दारिता पूर्वक गर्न थाल्यो भने जिल्लाको कुनैपनि नाकाबाट तस्करी कार्य हुन नसक्ने ठोकुवा समेत गरे ।
यता बारा जिल्लामा पनि तस्कर संगठनका मुख्य नाइकेहरू माथि कुनै किसिमको कानून नलाग्ने गरेको देखिन्छ । बारा जिल्लाको कचोर्वा, सिम्रौणगढ, पथलवाघाट, कवहिगोठ, आमवा, मटीअर्वा, मुसहर्वा लगायतको ठाउहरूबाट ब्यापक रूपमा तस्करीको लाइन संचालनमा आएको छ । तर बारा प्रहरीले मासिक रूपमा लाखौ रूपैया नजराना बुझने गरेकै कारण तस्करी कार्य नरोकिनुले प्रहरी संगठनको निति निर्देशन माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तसर्थ स् यस बिषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अति अवाश्यक देखिन्छ ।
