काठमाडौं,पुष १३ : सरकारले र राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह वा निकायको कुन निर्वाचन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्न नसकिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतमा आजवाट निर्वाचनसम्वन्धी बहस सुरु हुदैछ । ‘एमिकश क्युरी’ समेतको सहायतामा अदालतमा संविधानको धारा ३०३ को व्यवस्थाअनुसार अहिले स्थानीय निकाय वा तहमध्ये कुन निर्वाचन हुने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनेछ।
संविधान जारी भएको ७ महिनासम्म संक्रमणकालका लागि हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पूरा हुन नसकेपछि निर्वाचन माग गर्दै परेको रिटमा बुधवारवाट अन्तिम बहस हुन लागेको हो।
रिट दायर भएको सात महिनापछि अदालतले एमिकश क्युरी समेतको सहायतामा अन्तिम सुनुवाई सुरु गर्न लागेको हो । अदालतको सुनुवाईमा नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फवाट उपस्थित हुने ६ जना विज्ञ कानुन व्यवसायीले समेत राय दिनेछन्।
विज्ञसमेतको राय, निवेदक र प्रतिपक्षको बहस सुनेपछि अदातले संविधानको धारा ३०३ अनुसार अहिले स्थानीय तह वा निकाय भन्ने सन्दर्भमा उक्त धाराको व्याख्या गर्नेछ।
यी हुन् विज्ञ समुह
अदालतलाई पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता र एक अधिवक्ताले संविधानको उक्त धारा अनुसार तत्काल स्थानीय तह वा निकाय कुन निर्वाचन भन्नेमा राय दिनेछन् । राय दिनका लागि सिफारिस भएकामा नेपाल वारका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती र नेपाल वारको पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमेबहादुर खड्का छन्।
यस्तै, सर्वोच्च बारवाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारको पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र सर्वोच्च वारका
अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहाल छन् ।
गत वैशाख २१ गते अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले स्थानीय निकाय निर्वाचन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।