यातायात व्यवस्था एन २०४९ कार्यन्वयन गर्न उच्च अदालतको आदेश

पर्सा, १५ माघ ÷ वीरगंज महानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा , यातायात व्यवस्था कर्यालय बिरगंजलाई बिपक्षी बनाइ उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंजमा परेको रिटको पुष १३ गते फैसला भएको छ । जिल्ला बारा कलैया उप—माहानरपलिका वडा नं. २३ हाल बिरगंज महानगरपलिक वडा नं. १५ बस्ने अरुण कुश्वाहाले रिट दायर गरेका थिए ।
रिट नं. २०७६—डब्लूओ—०२९९ मा रिट निबेदनमा बहस गरेका अधिवक्ता सराजुल अंसारीले मुद्दा मिति २०७७÷०९÷१३ गतेको फैसलाको निर्णय नं.४५ को ६ नम्बर बेन्चमा मान्नीय श्री कृष्ण बहादुर थापा र मान्नीय श्री अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले रिटको सुन्वाइ गर्दै विपक्षीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा , बिरगंज महानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा, यातायात व्यवस्था कर्यालय बिरगंजलाई पर्सा जिल्लाको बिरगंज बाट संचालित अटो, इ रिक्सा, टेम्पू तथा सम्पुर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४५, ७५, ९६, १०२ र १२३ तथा वीरगंज माहानगरपालिकाको “ यातायात तथा सवारी वयसथापन कार्यविधि २०७६“ को दफा ८, १०, १२, भएको व्यवस्था अन्तर्गत बिरगंजमा संचालित सम्पुर्ण सवारी साधन व्यवस्था बिना लाइसेन् सवारी साधन चलाउन नहुने, बिना बाटो इजाजतपत्र नलिइ यातायात सेवा सन्चालन गर्न नहुने, भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने, यात्री बाहक सर्वजनिक सावारीमा सो सवारीको दर्ता प्रमाण पत्रमा लेखिएको सिट भन्दा बढी यात्री राख्न नहुने, बिरगंज महानगरपालिका भित्र भाडामा चल्ने प्रत्येक सार्वजनिक सवारीहरुले तोकिएको शुल्क तिरी रुट इजाजत लिनुपर्ने छ ।
माहानगरपलिकाको रुट इजाजत पत्र बिना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइने छैन । तर पर्सा जिल्लामा यस्तो पाइएको हुन्नाले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंज ले यी दफामा भएका व्यवस्थालाई लागू गर्न मिति २०७७÷०९÷१३ गतेमा भएको रिट फैसला आदेशमा यस्तो ठहर गरेको छ । यो व्यवस्था लागू गर्न उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, बिरगंज माहानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा, यातायात व्यवस्था कर्यालय वीरगंजलाई समेत आदेश गरेको छ ।