काठमाडौं, माघ ११ : कूल निक्षेपको कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उल्लंघन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाणिज्य बैंक कृषिमा जम्मा ०.६ प्रतिशतमात्र ऋण लगानी गरेको पाइएको छ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३८ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको वाणिज्य बैंकले यो अवधिमा सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्र किसानलाई ऋण प्रवाह गरेको छ। यो लगानी कुल निक्षेपको ०.६ प्रतिशत मात्र हो। त्यसमा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई छुट्याएको रु एक अर्ब ९० करोड अनुदान पनि जोडिएको छ।
रेमिट्यान्समार्फत् वर्षेनि करिब ६ खर्ब रुपियाँ स्वदेश भित्रिने गरेको छ। तर दिगो विकासका लागि रेमिटयान्सले खासै योगदान दिन सकेको छैन। दैनिक हाल दैनिक पन्ध्र सयको हाराहारीमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। उनीहरु अधिकांश कृषि पृष्ठभूमिका छन्। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा युवा पलायन रोक्न र कृषि आयात घटाउन पनि यस क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, अनुदान दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वाणिज्य, व्यापार, होटल, गाडी, घरजग्गाजस्ता उपभोक्ता कर्जामा बढी लगानी गर्दै आएको विवरणमा उल्लेख छ। हाल यो बैंकका झन्डै २४ लाख ग्राहक छन्। निक्षेप सङ्कलन सन्तोषजनक भएपनि कृषि क्षेत्रमा सोचेजस्तो ऋण लगानी हुन नसकेको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताउँछन्। कृषिमा बैंक ऋण पर्याप्त नहुँदा कृषि उत्पादनमा असर पर्ने कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीको प्रतिक्रिया छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी युवा जनशक्तिको पलायन, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण, सिँचाइको अपर्याप्तता, उन्नत जातका बीउबिजनको अनुपलब्ध जस्ता कारणले नेपाली कृषिमा निराशा र अनुत्पादक बनिरहेको बताउँछन्। ‘पे ब्याकको स्पष्ट विश्वास नभएकोले पनि बैंकहरु ऋण लगानी गर्न हच्किएका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्।
अधिकारीका अनुसार, मलखाद तथा कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा कृषिले उद्योगको रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
उनले गरेको विश्लेषणलाई नेपालको छैटौँ कृषि गणना, २०६८ ले पनि दर्शाएको छ। यसमा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ। कृषि गणनामा १० वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो भएको औँल्याइएको छ।