बिरगंज ,पुष १२ :अन्य देशको तुलनामा नेपालका उद्योग ८० दिन कम चल्दा देशलाई २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ। भारत, चीनलगायतका देशमा खोलिएका उद्योग बर्षको ३ सय ३० दिन चल्छन्। तर, नेपालका उद्योग बर्षको २ सय ५० दिन मात्रै चल्दा राज्यलाई २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको दाबी छ।
नेपालमा सञ्चालित ९० प्रतिशत उद्योगहरु बर्षमा २ सय ५० दिन भन्दा बढी नचल्ने गरेको अध्यक्ष मुरारकाले जानकारी दिन्छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक विदा, बन्द हड्ताल, लोडसेडिङका कारण नेपालका उद्योग २ सय ५० दिन भन्दा बढी नचल्ने गरेको अनुभव व्यवसायीहरुको छ।
‘विदेशका उद्योग सामान्यतयाः ३ सय ३० दिनदेखि ३ सय ५० दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ। तर, नेपालमा सञ्चालित उद्योगधन्दा २ सय ५० दिनभन्दा बढी सञ्चालन हुँदैनन्,’ महासंघका अध्यक्ष मुरारका भन्छन् ‘सरकारको लापरबाही, नियमितजस्तो हुने बन्दहड्ताल, सार्वजनिक विदा परेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुँदा त्यसको असर उद्योगमा परेको हो।’
सरकारले सार्वजनिक विदा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुन्छन्। आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था बन्दा हुँदा उद्योगीले आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने भएकै कारण उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सामान्यतयाः नेपालमा एक दिन मात्रै आर्थिक कारोबार नहुँदा देशलाई झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान हुने गरेको छ। यदि सरकारले ३ सय ३० दिनसम्म उद्योगधन्दा चलाउने व्यवस्था गर्न सके २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने भनाइ उद्यमीहरुको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सरकारले सार्वजनिक विदा दिनु भनेको बन्दहड्ताल गर्नु सरह भएको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक बिदा परेको दिन कुनै पनि आर्थिक गतिविधि नहुने गरेको छ’ उनी भन्छन् ‘एक दिन मात्रै आर्थिक कारोबार बन्दा हुँदा देशले ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान बेर्होछ।’
‘सरकारले बिदा घोषणा गर्दा आर्थिक रुपमा देशलाई असर पार्नु भएन,’ मुरारका भन्छन् ‘सार्वजनिक बिदा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगमा काम गर्ने मजदूरमा त्यो नियम लाग्नु हुँदैन।’
नेपालमा सञ्चालित उद्योग विद्युत् अभावमा पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, त्यसैमाथि सरकारले दिने सार्वजनिक बिदाले देश आर्थिक रुपमा कमजोर हुने गरेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। ‘अहिले भइरहेका उद्योगबाट कुल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ,’ शर्माले भने, ‘सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा, बन्दहड्ताललगायत थपिँदा उत्पादनमा ह्रास आएको हो।’
एकातिर नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना हुन नसक्नु र भएका उद्योगको उत्पादन समेत निरन्तर ओरालो लाग्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सान हुने व्यापारीहरु बताउँछन्। ‘उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरु अहिले धमाधम व्यापार गर्न थालेका छन्,’ मुरारकाले भने, ‘व्यापार गर्न सस्तो दरमा बैंकले ऋण पनि पत्याउने हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्ता नजुक बन्दै गएको हो।’
गत आवको वार्षिक तथ्यांक हेर्दा ८० प्रतिशत उत्पादन क्षमता उपभोग गर्ने उद्योगमा गार्मेन्ट, बिस्कुट, ईंटा, विद्युतीय तार र चाउचाउ छन्। अति न्यून उत्पादन गर्ने उद्योगमा फलाम (२९ प्रतिशत), चुरोट (२४ प्रतिशत) र वनस्पति घ्यू (२२ प्रतिशत) छन्। क्षमता उपयोगिता नहुनु मात्र होइन धेरैजसो उद्योगको उत्पादन क्षमता नै घटेको तथ्यांक छ। बिस्कुट, चिनी, बियर, कागज, साबुन, ईंटा, सिमेण्ट, विद्युतीय तार र प्रशोधित छाला उद्योगको उत्पादन क्षमता गत आवमा घटेको छ।
उद्योग क्षमता ह्रास हुनु वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण विद्युत् अभाव नै हो। सुक्खा याममा बिजुली आपूर्ति नहुँदा उद्योगहरू धेरै घण्टा चल्न सक्दैनन्। केही ठूला उद्योग डिजल जेनेरेटरबाट चलेका छन्, जसबाट प्रति उत्पादन लागत बढ्ने नै भयो। त्यसरी उत्पादित वस्तु नेपाली नै भए पनि विदेशबाट आयातीत वस्तुसँग बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू थप पीडामा पर्छन्।
उद्योग क्षमता ह्रास हुनुको दोस्रो प्रमुख कारण उच्च ज्यालादरमा श्रमिक भर्ना हो। नेपाल दक्षिण एशियामै सबभन्दा बढी ज्याला दिने र कम उत्पादकत्व भएको मुलुक हो। श्रमिकको ज्याला, भत्ता र अन्य सुविधाले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। नेपालमा श्रमिक र उद्यमीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन। सानोतिनो समस्यामा पनि मेसिन बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिहाल्ने श्रमिकहरूको व्यवहारले पूँजी निष्क्रिय तुल्याउने गरेको छ। उद्योगीहरूलाई हड्तालको समयको पनि तलब दिन बाध्य पारिन्छ।
औद्योगिक उत्पादनमा लामो समयदेखि नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएका कतिपय तत्वलाई तत्कालै हटाउन सकिंदैन। विद्युत् आपूर्ति, अनुसन्धान र विकासमा लगानीको अभाव आदिलाई त्यस्ता तत्व मान्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादनलाई बाधा पार्दै आएका श्रम संगठन–श्रमिक–सरकार तथा श्रमिक–उद्यमी सम्बन्ध आदिमा तुरून्तै सुधार हुन जरूरी रहेको महासंघको भनाइ छ ।