काठमाडौँ,पुष १९ : नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने विषय प्रदेशसभाको अधिकार भएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै सरकारलाई संविधान संशोधन फिर्ता लिएर ‘फेस सेभिङ’ गर्न आग्रह गरेको छ।
अदालतको निर्णयपछि सीमाङ्कन हेरफेर नहुने पुष्टि भएकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर फेस सेभिङ गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने एमाले स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए।
एमालेले संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको ९ दलको गठबन्धनसँग र सत्तारुढ दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले सचिव समेत रहेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार एमाले स्थायी समितिले ६ वटा निर्णय गरेको छ।
केके हुन् निर्णय?
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान गर्दै स्वीकार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। ‘हाम्रो मान्यता र हामीले राख्दै आएको प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेर नहुने कुरालाई अदालतले पुष्टि गरेको छ। पुर्नपुष्टि गरेको छ। अदालतले धारा २७४ को व्याख्या गर्दै सीमाङ्कन हेरफेरको विषयमा संसदको पर्याप्त ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने।
सदनको अवरोध खोल्नेबारे प्रतिपक्षी गठबन्धन र अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने पनि एमालेको निर्णय छ।
सर्वोच्च अदालतको भावना र स्परिट अनुसार दलहरुको द्वन्द्वको स्थिति कम गर्न भिडन्ततिर नलगेर सहमतिको वातावरण बनाउने बैठकले निर्णय गरेको नेता भट्टराईले बताए। अदालतको निर्णयपछि सीमाङ्कन हेरफेर नहुने पुष्टि भएकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
सीमाङ्कन हेरफेरविरुद्ध प्रदेश नम्बर ५ मा आन्दोलरतहरुलाई धन्यवाद दिने र खबरदारी निरन्तर अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने तथा पुस २२ गते राजधानीमा हुने विरोधसभा भव्य बनाउने, त्यसमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन सबै पार्टी कमिटी र जनसंगठनलाई निर्देशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको भट्टराईले जानकारी दिए।
