काठमाडौँ, पुस २५ : भारतीय संसदको ‘पब्लिक अकाउन्ट्स कमिटी’ले अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी वा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नरले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समितिमा बोलाउन सक्ने जनाइएको छ।
यस विषयमा छलफल गर्न सो समितिको बैठक जनवरी २० मा डाकिएको छ। सोही बैठकमा रिजर्भ बैंकका गभर्नर उर्जित पटेल र वित्त सचिव अशोक लभासा र अर्थसचिव शक्तिकान्त दास उपस्थित हुनेछन्।
‘उनीहरुलाई नोटबन्दीको विषयमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिएका छैनन्,’ संसदीय समितिका प्रमुख केभी थोमसले बताए, ‘हामी सो विषयमा जो सुकैलाई पनि बोलाउन सक्छौँ। सबैकुरा जनवरी २० को बैठकमा निर्भर रहनेछ। यदि समितिका सबै सदस्य सहमत भएमा हामी प्रधानमन्त्रीलाई पनि नोटबन्दीका बारे प्रश्न गर्न बोलाउन सक्छौँ।’
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो गलत निर्णयलाई सही साबित गर्न कोशिस गरिरहेको आरोप थोमसले लगाएका छन्। एजेन्सी
