अनिल तिवारी
आफ्ना सर्तमा नेपाललाई बीआरआईमा सहभागी गराउने चिनको पुरानो दबाव अहिले पनि कायम रहेको छ । चिनको बिआरआईमा नेपालले सहयोग गरेन भन्ने एकोहोरो भाष्य बनाउन उद्यत उत्तरी छिमेकीसँगको अबिश्वासका खाडलहरु बढदै गएका छन ।उत्तरी क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा उब्जिएका सीमा विवाद, तातोपानि खासा भन्सारका चिनले एकहोरो रुपमा नाकाबन्दी लगाउनु , एमसीसी पारित हुदा चिनको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण द्विदेशीय सम्बन्ध बाहिर भन्ने जस्तो छैन । नेपालमा राजनितिक संकट गहिरिदै जाँदा चीनले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुदै आएको छ । चीनको अनावश्यक हस्तक्षेप कै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता वढ्ने गरेको एकथरीको विश्लेषण पनि छ ।
चिनको चाहना अनुसार बनेको कम्युनिष्ट सरकारलाई पनि चिनले खुलेर सहयोग गर्नुभन्दा पनि आफ्ना स्वार्थका गतिविधिमा प्रयोग गर्न उद्यत रहेको छ । कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिन सहयोग गरेको र गर्दै आइरहेको भनिएको चीन आफ्नो स्वार्थलाई अहिलेको वाम वर्चस्वको सरकारले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नेमा चिनीयाहरु आशावादी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धका हिसाबले हेर्दा त्यो आफैंमा अस्वाभाविक होइन पनि ।
तर पोखरा विमानस्थल नै बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भएको भन्ने चिनको दाबी कालोसत्य मात्र साबित हुने निश्चित छ ।यति ठुलो लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलको औचित्य र आम्दानी पुष्टि गर्ने चुनौती पनि नेपाली पक्षलाई आइपरेको छ ।आउने दिनमा यस्ता घाटाका परियोजना सुरु गरिहाल्न त्यति सहज देखिन्न ।
नेपालले हालसम्म बीआरआईमा प्रवेश गर्न राजी नभएको तर चीनले प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरू साँच्चै फाइदाजनक नभएको भन्ने टिप्पणीहरु आइरहेका छन ्। हालैको विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाको चर्चा गर्ने हो भने बीआरआई लागू भएको देशले विकास भन्दा पनि चिनियाँ ‘ऋण जाल’मा फसेको देखिन्छ ।
गत अगस्टमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घघाटनमा चीनले नेपाल माथि दबाब दिन खोजेको घटना उदागो भएको छ । सो क्रममा नेपालका लागि कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ जिनले विमानस्थल बीआरआई योजना अन्तर्गत रहेको बताए । तर, वास्तवमा यो विमानस्थल नेपाल सरकारको लगानी र चिनियाँ एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम)को ऋण लगानीमा निर्माण भएको हो।
नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले यसको उद्घघाटन गर्नुभन्दा एक दिन अघि ट्वीट गर्दै ’यो पोखरा एयरपोर्ट चीन–नेपाल बिआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो।’ तर, यथार्थमा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट ४० वर्षका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण ऋण लिएको थियो । यसको ब्याज दर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको एक्जिम बैंकबीच भएको ऋण सम्झौतालाई ट्वीटमा कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
बीआरआई नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै विमानस्थलको काम सुरु भइसकेको इपर्डाफास प्रतिवेदनले जनाएको छ । सन् २०१२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । मे २०१४ मा, ऋणमा सहमति हुनु भन्दा दुई वर्षअघि, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई निर्माण ठेक्का दिइएको थियो । जबकि त्योबेला चीनको बीआरआई प्रारम्भिक चरणमा थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा पहिलोपटक ‘वान बेल्ट, वान रोड’को रूपमा बीआरआईको अवधारणा घोषणा गरेका थिए ।
सोही प्रतिवेदनमा नेपाल र चीनले सुरुमा ३५ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौता मात्र गरेको भए पनि पछि तीमध्ये अधिकांश आयोजनाको संख्या नौ मा खस्किएको छ ।तर त्यसमा कहिकतै पोखरा विमानस्थल आयोजनामा रहेको छैन ।
विमानस्थल आयोजनालाई छाडेर चीनले दमक औद्योगिक पार्क र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा पनि हात हालेको र ती आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको र झापाको दमक औद्योगिक पार्कको काम पनि सुरु हुन नसकेको भन्दै उनीहरु अलपत्र परेका छन् ।
झापा आयोजनाको सम्झौताअनुसार पार्क निर्माणको अवधि १० वर्ष र चिनियाँले ४० वर्षसम्म पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ। सोही प्रतिवेदनमा यो आयोजनाले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नुका साथै एक लाखलाई रोजगारी दिने दाबी गरिएको छ ।
यो झापा आयोजनाको वास्तविक उद्देश्य चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सिमाना नजिक पुर्याएर भारतलाई चिढ्याउने रहेको पनि उल्लेख छ । दमक स्थित चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको आठ वर्ष भइसक्यो र शिलान्यास भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । पार्क परियोजनाका लागि आफ्नो जग्गाको मुआब्जाको अत्यन्तै न्यून रहेको दाबी गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले अहिले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। अहिले सोही आयोजना चिनियाँ पक्षको भ्रष्टाचार, मुआब्जा विवाद र गैरजिम्मेवारीको सिकार बनेको स्थानीयले बताउदै आएका छन ।
यस्ता लगानीका आयोजनाले चीनले नेपाललाई जबरजस्ती बीआरआईमा समावेश गर्न खोजेको प्रमाणित हुन्छ । यद्यपि अमेरिका र भारत जस्ता नेपालका अन्य कूटनीतिक सहयोगीहरूले चीनको नीतिको विरोध गरेकाले यसले अन्तत: देशका लागि समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
नेपाल मिडया मनोवैज्ञानि व्यपस्थापन गर्दै चिनले एक दशदेखि भारत प्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न सत्रिय छ ।त्यहि रुपले चीन सरकारी निकाय तथा विभिन्न संचार माध्यमहरुलाई सहयोग गरिरहेको विश्लेषकहरूको आरोप पनि छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१५–१६ मा नेपाली जनताको हेरचाह र चासो प्रति भारतको विश्वास गुमेको देख्न सक्ने क्षतिलाई चीनले फाइदा उठाइरहेको छ ।
यदि चीनले भारतलाई आफ्नो सुरक्षा हितका लागि खतराको रूपमा हेरिरह्यो भने, यसले नेपाललाई दुई प्रमुख शक्तिहरू बीचको प्रोक्सी युद्धभूमि बन्न बेर छैन । यसले नेपाललाई चीनको भू–रणनीतिक डिजाइन प्रति सचेत रहन मद्दत गर्नेछ । हालैको श्रीलङ्काको संकटबाट नेपालका राजनेताहरुले पाठ सिक्नु पर्छ आवश्यकता छ ।जुन चिनियाँ लगानीले निम्त्याएको आर्थिक संकट र त्यप्रति उठेको जनबिद्धो हो पनि हो ।
