काठमाडौँ, पुस ९ /मंसिर १३ संसद् सचिवालयमा सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, ५ नम्बर प्रदेशको सिमांकन हेरफेर र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषय उल्लेख छन्।
त्यस्तै बाँकी प्रदेशको सिमांकन विवाद अन्त्यका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ६, ७, ११, ८६, २८७ र अनुसूची–४ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर स्वामित्व लिने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नीति लिएको छ। संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा लगातार संसद अबरुद्ध पार्दै आएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनका प्रस्तावमा मोर्चाले के के कुरामा परिमार्जन चाहेको हो ? भनेर राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव तथा प्रवक्ता केशव झाका अनुसार मोर्चाका बुँदागत अवधारणा यस्ता छन्–
सीमाङ्कन
सत्तारुढ गठबन्धनः संशोधन प्रस्तावमा संविधानको अनुसूची–४ मा यसअघि रहेका ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भेग (१० गाविस) लाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख छ। अब ४ नम्बर प्रदेशमा १७ जिल्ला र ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (वर्दघाट, सुस्ता पश्चिम) देखि बर्दियासम्म तराईको भूमि रहनेछ। मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको मधेस प्रदेशको माग अनुसार अब तराईंमा दुई प्रदेश हुने छन्। यसअघिको २ नम्बर प्रदेशमा पूरै तराईंको भूमी छ भने अहिलेको प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा पनि पहाडी जिल्ला जोडिएका छैनन्।
परिमाजर्न गरिनुपर्ने मोर्चाका सर्तः नवलपरासी र रुकुमलाई टुक्राएजस्तै पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तथा पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई टुक्राउन तयार हुनुपर्छ। तत्काल यसो गर्न नसकिए सीमाङ्कन आयोगलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाएर जान सकिन्छ। राज्यको संख्या खुला राख्ने र समय तोकेर नै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सर्त मोर्चाको छ।
झा भन्छन्–‘एमालेको पनि मुख्यतया सीमाङ्कनमै विरोध हो। अरु विषयमा कुनै विरोध छैन। तर सीमाङ्ककनको प्रस्ताव पनि हिजो एमालेले नै प्रस्ताव गरेको विषय हो। अहिले त्यसैको विरोध गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ।’
मोर्चाको यस मागमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुटेको छैन। अझ यस प्रस्तावमा एमाले मात्र होइन, कांग्रेसमै पनि ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू हटाएर ४ नम्बरमा हाल्ने विषयमा समान मत छैन। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण खाँड, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी नै यसको विरोधमा उत्रिएका छन्।
नागरिकता
नागरिकता विवादमा भने सरकारले खासै संशोधन गर्न खोजेको छैन। अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार वैवाहिक अंगीकृतले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता लिन खोजे आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेपछि संघीय कानुनबमोजिम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको मुख्य पदमा पुग्न बन्देज गरिएको छ। तर वैवाहिक अंगीकृतको हकमा भने नेपालको संविधान ०४७ र अन्तरिम संविधान ०६३ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम नै हुनेछ भनिएको छ।
परिमाजर्न गरिनुपर्ने मोर्चाका सर्तः वैवाहिक अंगिकृतको हकमा संघीय कानुन बमोजिम भन्ने शब्द हटाएर प्रचलित कानुन वा पहिलेकै जस्तै गरी नागरिकता दिने व्यवस्था होस्। प्रदेशसभाले कानुन बनाउने झन्झट नहोस्।
मोर्चाको यस मागमा सत्तारुढ गठबन्धन सहमत छ।
तर मोर्चाले वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक वंशिकृत नागरिकता दिन जोड दिएको छ। यद्यपी राष्ट्रको प्रमुख पदमा पुग्न भने रोक्न सकिनेमा मोर्चा सहमत छ। यो परिमार्जनको मागमा सत्तारुढ गठबन्धन सहमत छैन।
भाषा
त्यस्तै, भाषाको विवादमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने कुरा संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाको सूची तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
परिमाजर्न गरिनुपर्ने मोर्चाका सर्तः भाषा सम्बन्धमा मोर्चाको पनि त्यस्तो ठूलो असहमति छैन। तर संशोधनको प्रस्तावमा धारा ७(१)क हुनुुपर्नेमा धारा ७(२) क भएकोले यसलाई सच्चाउने मोर्चाको मागमा सत्तारुढ गठबन्धनले त्रुटी भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ।
भाषाको सवालमा सरकारी कामकाजको सूचि तयार बनाएर नै लागू गर्नुपर्छ न कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट होइन भन्ने मोर्चाको माग छ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व
राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा भने सरकारले निकै फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहेकोमा संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३ जनाको समान प्रतिनिधित्व हुने र बाँकी ३५ जना जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ। हरेक प्रदेशबाट चयन हुने तीन जनामध्ये महिला, दलित र अपांग अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकी ३५ मध्येमा पनि १४ महिला अनिवार्य हुनैपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको ५६ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाको संरचना भने यथावत छ।
परिमाजर्न गरिनुपर्ने मोर्चाका सर्तः राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि छान्दा स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका)का प्रतिनिधिले मतदान गर्ने वा निर्वाचन मण्डलमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहने कुरा हटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ। यो विषय प्रदेश सभालाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने मोर्चाको माग हो।
