बीरगंज, पुस २९ : बीरगंज बजारमा अनुगमन र उपभोक्ता जागरणको अवस्था दयनीय बन्दै गएको कारण कालाबजारी बढदै गएको छ ।
जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको उदासीनताका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरणसँगै सेवा व्यवसायी प्रतिष्ठानबाट पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा वीरगंजमा आयोजित उपभोक्ता जागरण सम्बन्धी एक दिवसीय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्रायलका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले मान्त्रालयबाट आएको टोलीले वीरगज बजार अनुगमनपछि कालाबजारी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने बताए ।
उपभोक्ता जागरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहसचिव श्रेष्ठले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि उपभोक्ता नै जागरुक हुनुपर्ने बताए ।
कृत्रिम अभाव, कमसल उत्पादन, बिक्री वितरण गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने–“कार्यवाही गर्न कर्मचारी डराउँछन् । व्यवसायीहरूको प्रलोभनमा नपरी कार्यवाही गरियो भने बजारबाट कालाबजारी रोक्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममा वाणिज्य कार्यालय पर्साका प्रमुख हिमलाल भण्डारीले आप्mनो कार्यालयमा जनशक्ति अभाव रहेको र स्थानीयस्तरमा अनुगमन गर्ने निकायसँग तालमेल राम्रो नभएकोले संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । आपूm आएको तीन महिनाभित्र एकपटक मात्र अनुगमनमा गएको उनले सुनाए ।
बजारमा न्यून बिजकीकरणका कारण कालाबजारी बढेको बताउँदै भण्डारीले बजारभन्दा पनि विभागमैं अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
वीरगंज बजारमा अनुगमनको क्रममा ३ सय खरिद बिल रहेको वस्तुको बाजार मूल्य २२ सय ५० पाएको र सोधेपछि पसलेले न्यून बिल बनाई भिœयाएको स्वीकार गरेको बताए ।
सरोकारवाला स्थानीय सरकारी संयन्त्र निरीह भएपछि वीरगंजमा अहिले कालाबजारी मौलाएको उपभोक्ता अधिकारवादी धीरज शर्माले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ६ पटक अनुगमन भएको तथ्याङ्क पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिजन भट्टराईले प्रस्तुत गरेका थिए । अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा कालाबजारी बढेको डा. भट्टराईले स्वीकार गरे ।
जिल्लास्तरीय आपूर्ति व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले नै यहाँको अनुगमनको अवस्था दयनीय रहेको पुष्टि भएको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष दिना गुप्ताले आरोप लगाएका थिए ।
जिल्लामा अनुगमन निष्प्रभावी हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण तथा औषधी, मेडिकल जाँचघर, क्लिनिक तथा विद्यालयजस्ता सेवामूलक प्रतिष्ठानहरूमा समेत उपभोक्ताले दिने रकम बराबरको सेवा नपाउने अवस्था रहेको गुप्ताले बताए ।
उपभोक्ता मञ्चका अधिवक्ता अभय कुमार दासले नापतौल गुणस्तर, औषधी व्यवस्था तथा वाणिज्य कार्यालय वीरगजमा नभएको अनुभूति यहाँका नागरिकमा रहेको बताए ।
