उमेश दुबे
बारा, १५ जेष्ठ / बारा जिल्लाको बिभिन्न ठाउहरुमा संचालनमा रहेको क्रसर उद्योग हालसम्मपनि संचालनमा रहेको पाइन्छ । प्रहरी प्रशासनका साथ साथै स्थानीय सरकारको समेत सहयोगका कारण क्रसर उद्योग संचालनमा रहेको पाइएको हो ।
बाराको निजगढ, कोहल्वी, फेटा, कचोर्वा लगायतको ठाउहरुमा अवैध तरिकाले ५० वटा भन्दा बढी अवैध क्रसर उद्योग संचालनमा रहेपनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनका साथ साथै स्थानीय सरकारले समेत चासो नदेखाउदा संचालनमा रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकारले उक्त क्षेत्रमा रहेका अवैध क्रसरहरु लगायत अवैध तरिकाले संचालनमा रहेको व्यापार व्यवसायलाई बन्द गराउनु पर्ने हो तर बारा जिल्लाको कुनैपनि ठाउहरुमा त्यस्तो नगरिएको देख्दा स्थानीय सरकारको समेत मिलोमतो र सहयोगमा क्रसर उद्योग संचालनमा रहेको बुझिन्छ ।
बाराको बिभिन्न ठाउहरुमा करिब ५० वटा भन्दा बढी अवैध क्रसरहरु संचालनमा रहेको छ । तर स्थानीय सरकारको सहयोग र प्रहरी प्रशासनको घुसखोरीले क्रसर उद्योग संचालनमा रहेको बारे बुझिन सकिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको मातहातमा पर्ने प्रहरी चौकी छतवा, प्रहरी चौकी मटीअर्वा, इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनी, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ, इलाका प्रहरी कार्यालय कवहीगोठ र प्रहरी चौकी कचोर्वाको सहयोगमा करिब ५० वटा भन्दा बढी अवैध क्रसरहरु संचालनमा रहेको छ ।
स्थानीय सरकारले अवैध तरिकाले संचालनमा रहेको क्रसरहरुलाई संरक्षण गरिरहेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले समेत संरक्षण गर्नुले प्रश्णको बिषय बनेको छ । शान्ति सुरक्षाको साथ साथै स्थानीय तहमा बढ्दै गएको अवैध क्रसर उद्योगहरु माथि निगरानी बढाउन र अवैध क्रसरलाई बन्द समेत गराउन निर्देशन पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक समेत मौन बस्नुले रकमी चलखेल रहेको बारे प्रमाणित भएको छ ।
यता फेटा गाउपालिकाको कार्यालय नजिकै अवैध तरिकाले क्रसर उद्योग संचालनमा रहेको पाइन्छ तर न त स्थानीय सरकारले नै बन्द गराउन चासो देखाएको छ, न त स्थानीय प्रहरी प्रशासन नै । बारा जिल्लामा बढ्दै गएको अवैध तरिकाको कारोवारबाट स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले राम्रै आम्दानीको श्रोत बनाएकै कारण बन्द हुन नसकेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन । प्रहरी प्रशासनले मात्र अवैध तरिकाले क्रसर उद्योग संचालन गर्नमा सहयोग गर्दैन्न, क्रसर उद्योग संचालनको निम्ति चाहिने मेसिनरीको समाग्री समेत भारतबाट चोर बाटोको प्रयोग गर्दै आयात गर्न सफल भएको बताए ।
नेपाली जनतालाई झुक्याउदै आफ्नो आम्दानीको श्रोत बनाएका स्थानीय सरकार र प्रहरीहरुको यस्तो रवैयाका कारण इमान्दारीता भन्ने शब्द माथि नै प्रश्ण चिन्ह खडा भएको छ । तसर्थः यस्ता घुस्याहा प्रवृतिका प्रहरी र स्थानीय सरकारको बिषयमा सम्बन्धीत निकायको ध्यान पुग्न अवाश्यक देखिन्छ ।
