काठमाण्डौं, माघ ११ : निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका दुई वटा विधेयक सोमबार पारित भएका छन्। करिब तीन महिनादेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा तीनवटा विधेयक अड्किएका थिए, जसमा दुईवटा पारित भएका हुन्। मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भएको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बताए।
समावेशी प्रतिनिधित्व, थ्रेसहोल्ड, निर्वाचन चिन्हलगायतका विषयहरुमा दलहरुवीच सहमति नहुँदा अड्किएको थियो। एक साताभित्र सबै विधेयक टुङगो लगाउने तय भएको छ। पारित भएका विधेयकमाथिको आज मंगलवारदेखि छलफल थालिने भएको छ।
पारित विधेयकमा सबै तहका निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ। निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारलाई रहने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि निर्वाचनबाट ल्याउनु पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत ( थ्रेसहोल्ड) राख्ने या नराख्ने, राष्ट्रिय झन्डा वा चिन्हलाई निर्वाचन चिन्ह बनाउने या नबनाउने, निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारले दलहरुलाई अनुदान दिने वा नदिने र महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा कसरी सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय टुङग्याउन बाँकी छ।
राज्य व्यवस्था समितिले सबै विधेयकहरु १५ गतेसम्म संसदमा पठाइसक्ने योजना बनाएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको कामले गति लिंदै गर्दा सरकारले पनि आवश्यक परामर्शलाई अघि बढाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीको लागि प्रधानमन्त्री र र्विाचन आयोगबीच छलफल भइरहेको छ।
