विरगंज, ०१ फागुन – स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन आह्वान संगै देश भरिको क्याम्पसहरुमा विधार्थी संगठनको चहलपहल बढेको छ । निर्वाचन सन्दर्भमा देशभरि बिधार्थी संगठनहरुको फरक धारणा भएकोले निर्वाचन आचार संहिता लागुभैसकेको खण्डमा पनि अधिकांश क्याम्पसहरुमा विभिन्न बिधार्थी संगठनहरुको तालाबन्दी रहेको छ ।
त्यसैक्रममा विभिन्न विद्यार्थी संघहरुको छाता संघ संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज विरगंज स्थित ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ । समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष यस्वंत यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभिन्न मांग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना बन्द गरि विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेलन खोजेको आरोप लगाउंदै आज विभिन्न संगठनका विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन आयोगको कोठामा समेत तालाबन्दी गरेका हुन् । यस अघि पनि विभिन्न संगठनका विद्यार्थीहरुले माघ १५ गते विद्यार्थी भर्ना बन्द गरेको बिरोधमा क्याम्पस लेख, परिक्षा र अतिरिक्त साखाहरुमा तालाबन्दी गरेका गरेका थिए ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले क्याम्पस प्रशासनले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनाव सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको कार्य नगर्न समेत अनुरोध गरेको छ । तालाबन्दी पश्चात विरगंज सिटि संग कुरा गर्दै क्याम्पसले चुवान सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको कार्य आगाडी बढाए ससक्त रुपमा प्रस्तुत हुने समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालका केन्द्रिय सचिव अमोद यादवले जनाएका छन् ।
तालाबन्दी गर्नेहरुमा समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य निखिल वर्णवाल, नेपाल विद्यार्थी संघका ठा. रा. ब. क एकाई अध्यक्ष धर्मराज यादव, आखिर (क्रान्तिकारी)का केन्द्रिय सदस्य इशक कुमार, तराई मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टका जिल्ला अध्यक्ष भारत भुषण पाण्डे, मधेशी विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला अध्यक्ष अमित यादव, विद्यार्थी मंचका जिल्ला अध्यक्ष अनिल यादव, समाजवादी विद्यार्थी संघका केन्द्रिय सदस्य प्रमोद पटेल, तराई मधेश विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश यादव, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य कुन्दन गुप्ता, समाजवादी क्षात्रा सभाका केन्द्रिय अध्यक्ष नन्दु यादव तथा अन्य नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन १४ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको मिति राखेको छ तर विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुको मतभेदका कारण चुनावमा बाध्यता पुग्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।
