Ultimate magazine theme for WordPress.

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मोर्चाद्वारा अस्वीकार

53
 

       काठमाडौं,फाल्गुण १९:प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनभित्रै र प्रतिपक्षी दलहरू संविधान संशोधनको पक्षमा नउभिएपछि यथास्थितिमा निर्वाचन गराउनै पर्ने आफ्नो बाध्यता रहेको भन्दै त्यसमा सहभागी भई सहयोग पुयाउन गरेको आग्रहलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता गठबन्धनकै राप्रपाले संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि यथास्थितिमै निर्वाचनमा जानुपर्ने आफ्नो बाध्यता बनेको अभिव्यक्ति बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उनले दिएका थिए। तर, मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले एउटा हातमा संविधान र अर्कोमा बन्दुक देखाएर हुन लागेको निर्वाचनमा आफूहरू सहभागी नहुने र त्यसको विपक्षमा जनपरिचालन गर्ने अडान लिएर प्रधानमन्त्रीको अनुरोध स्वीकार्य नभएको स्पष्ट सन्देश दिए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेरनलिनेबारे भने मोर्चाले स्पष्ट सन्देश दिएन।
प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाको मात्र नभएर अहिलेको सरकारको पनि हो। चुनाव गराउने गरी म सरकारमा आएको पनि हुँ भन्ने मेरो बाध्यता बुझिदिनुहोस्। सरकारले संशोधनलाई आफ्नो प्रस्तावका रूपमा लिएको छ।
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताले संशोधन गरी स्थानीय तहको संख्या र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। उनीहरूले संशोधन नभए निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्ने चुनौती दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र मधेसी मोर्चाका सात दल सहभागी थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री स्वयंले मोर्चासँग दूरी बढाएको आरोप मोर्चा नेताहरूको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाको आरोपमा सत्यता भए पनि आफूले प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसकेको स्विकार्दै भने, ‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, एमाले पूरै विरोधमा र अहिले राप्रपासमेत विपक्षमा रहन पुगेको स्थितिमा कसरी संशोधन पारित गर्ने रु
तपाईंहरू नै विकल्प दिनुहोस्।ु
विधेयकलाई पारित गर्ने गरी लिएर जाने र अहिले समितिमा पठाएर राख्न सकिने सरकारको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै अहिल्यै पारित गर्नुपर्ने अडान मोर्चा नेताहरूले राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तहको संख्या बढाउने र राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार हटाउन अर्को संशोधन ल्याउनेछु। अहिलेको संशोधन पारित हुने अवस्थामै रहन्छ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउने सत्तापक्षको प्रयास असफल भएको बताएका थिए। देउवाले निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनको परिणामपछि पुनः संशोधन प्रयास गर्नु उचित हुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चुनावको वातावरण तयार गर्दा पनि संशोधनको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको र विधेयकले मधेसको समस्या समाधान नहुने भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
थापाले तत्काल आफूहरू यो विधेयकको पक्षमा भोट हाल्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रियताअनुकूल नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।-

Leave A Reply

Your email address will not be published.