काठमाडाैँ,पुष २६ : सरकार तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सुनिश्चत नभएसम्म निर्वाचन मिति घोषणा नगर्न मधेसी मोर्चाले दबाव दिएका कारण सरकार अलमलमा परेको हो ।
सत्तापक्ष र मोर्चाका नेताहरुबीच केही दिनअघि भएको छलफलमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनेको थियो । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न ‘बार्गेनिङ कार्ड’ कमजोर हुने ठान्दै मोर्चाका नेताहरुले संशोधन पारित भएपछि मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दबाब दिएका छन् ।
सरकार र निर्वाचन आयोगमध्ये कसले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भन्ने अन्यौलले पनि ढिलाई भएको सरकारका एक मन्त्रीले दावी गरे । ‘संसदबाट विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन मिति घोषणा गर्न कानूनी रुपमा पनि समस्या छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘मोर्चाका कारण मात्रै समस्या आएको होइन ।’ तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै केही नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई औपचारिक रुपमा पछि घोषणा गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्वाचन मिति सिफारिस गर्न सकिने सुझाव दिदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले मधेसी मोर्चालाई समेत साथमा लिएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेकाले ढिलाई भएको बताए । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी निर्वाचनका लागि तयारै छन । मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर जान सके सहज हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा हो,’ सापकोटाले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बिषयमा सोच्न सकिन्छ भनेर मोर्चाका साथीहरुले कुरा गर्दै आउनुभएको हो । उहाँहरु सँग एकपटक छलफल गरेर तत्काल मिति घोषणा हुन्छ ।’
कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले पनि तत्कालै निर्वाचन मिति तोक्ने बिषयमा प्रमुख दलहरुबीच अनौपचारिक छलफल भईरहेको बताए । निर्वाचन आयोगले तयारीका लागि चार महिना समय आवश्यक हुने बताईरहेकाले पनि मिति घोषणामा अब ढिलाई गर्न नहुने कार्कीले बताए । ‘द्रुत गतिमा संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि टुंगोमा पुर्याउने र निर्वाचन मिति पनि संगै घोषणा गरेर जाने बिषयमै छलफल केन्द्रित छ’ उनले भने ।
मधेसी मोर्चा भने संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि हुन नसक्ने अडानमा छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संसदमा कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाई आवश्यक पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका ९ राजनीतिक दलले एक तिहाईभन्दा बढी मत ‘होल्ड’ गरी राख्न सके विधेयक पारित हुँदैन ।
तर, सरकारले विधेयक पारित हुनेमा ढुक्क रहन संघीय गठबन्धन र मोर्चाका नेताहरुलाई आश्वस्त पार्दै आएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले मोर्चाका नेताहरुलाई हरेक जसो बैठकमा विधेयक पारित हुनेमा आश्वस्त पार्दै आएका छन् । मोर्चाका नेताहरुले भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको समर्थन नभए विधेयक पारित हुने संभावना कम देखेका छन । ‘त्यसै कारण पनि मोर्चाले पहिला संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ, अनि मात्रै निर्वाचन मिति तोकिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको हो,’ मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने ।
उनले एमाले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा आए निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘एमाले आउँदा पारित हुने सुनिश्चि हुन्छ । त्यतिबेला निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा कुनै फरक पर्दैन, आएन भने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन,’ यादवले थपे, ‘विधेयक पारित नभएसम्म हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौं ।’
सत्तारुढ दलमध्येकै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले समेत यथास्थितीमा संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका कारण पनि मोर्चाका नेताहरु आशंकित बनेका हुन् । दुई तिहाई मत पुर्याउन सरकारले हाल प्रतिपक्ष मोर्चामा रहेका केही सांसद तान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सम्मको तयारी सरकार पक्षको छ । राप्रपा अध्यक्ष थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित केही साना राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागि गराउनेगरी मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गर्ने सम्मको छलफल भईरहेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री दाहाल प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चित गराएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने मनस्थितीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाईसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनामा जाँदा संघीयतबाट पछि हटेको सन्देश जाने भन्दै मोर्चाका नेताहरुलाई त्यसका लागि मानसिक रुपमा तयार रहन पनि आग्रह गर्दै आएको माओवादी निकट स्रोतले बतायो । ‘नमिलेका ठाउँमा कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिन्छ तर अब स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर मोर्चाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनु भएको छ,’ उक्त स्रोतले बतायो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सार्वजनिक खपतका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरे पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताए । ‘विधेयक पारित भएपछि पनि आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई मानेर चुनावमा जान मोर्चा तयार छैन’ यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाएर यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । काठमाडौमा बसेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मान्ने अवस्था छैन । कसरी परिमार्जन हुन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।’
