उमेश दुबे
बारा, १३ मन्सिर / स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै सहयोगमा बारा जिल्लाको विभिन्न ठाउहरूमा अबैध रूपमा क्रसर सन्चालनमा आएको छ । क्रसर सन्चालकहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनलाई मोटो रकमको नजराना बुझाए बापत दर्जनौ क्रसर उधोग सन्चालनमा आएको हो ।
बाराको निजगढ लगायत विभिन्न ठाउहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनकै सहयोगमा बन्द रहेको क्रसर उधोग सन्चालनमा आएको बताइन्छ । नेपाल सरकारले क्रसर उधोगहरू माथी नवीकरणमा रोक लगाएपनी घुसको रकमबाट उधोगहरू सन्चालनमा आउन सफल भएको बताइन्छ । बाराको निजगढ स्थित रहेको ११ वटा क्रसर उधोग सन्चालनमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले जनाएको छ भने बाराको कचोर्वा, फेटा लगायत दर्जनौ क्रसर उधोग घुसकै रकमबाट सन्चालन भएको बताइन्छ ।
एक जना प्रहरी श्रोतका अनुसार प्रती महिना क्रसर उधोग सन्चालकहरू स्थानिय जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई मोटो रकमको नजराना बुझाए बापत सन्चालनमा ल्याउन सफल भएको बताए । लाखौ रूपैयाको नजराना हाकिमलाइ चढाए पश्चात् क्रसर उधोग सन्चालनमा आएको श्रोतको दाबी रहेको छ । यस बिषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बिकास थपियाले अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नरहेको भन्दै पन्छिन खोज्नु भयो । उहाले यस अनलाइन सङ्ग कुरा गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा ११ वटा क्रसर उधोग सन्चालनमा रहेको स्विकार्नु भयो ।
बाराको निजगढ स्थित रहेको क्रसर उधोग सन्चालकहरूले घुसकै रकमबाट हालसम्म सन्चालनमा राखेको स्थानियले आरोप लगाएका छन । स्थानिय तहको चुनाव सम्पन्न हुनसाथ निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश खनालले आफ्नो मनमौजी तरिकाले क्रसरबाट रकम उठाए पश्चात् सन्चालन गर्न दिएको स्थानियले आरोप लगाएका छन । चुनाव सम्पन्न हुनसाथ केही दिनको लागि क्रसर उधोग सन्चालनमा नआएपनी स्थानिय जनप्रतिनिधि सङ्गको बार्गेनिङ्ग पश्चात् सूचारू भएको स्थानिय बताउछन । यस बिषयमा निजगढ नगरपालिकाका अध्यक्ष सुरेश खनालले नेपाल अधिराज्य भरीनै सन्चालनमा रहेको कारण सन्चालन गर्न दिएको बताउनु भयो । नवीकरण नभएपनी क्रसर उधोग सन्चालनमा आउनु र स्थानिय जनप्रतिनिधिको यस्तो भासाले घुसको रकमबाट नै क्रसर उधोग सन्चालनमा रहेको बारे प्रष्ट हुन्छ ।
बाराको विभिन्न ठाउहरूमा धमाधम क्रसर सन्चालन हुनुमा पनि प्रहरी प्रशासनको कमि कमजोरी देखिएको प्रष्ट हुन्छ । क्रसर उधोग सन्चालन बारे अनुगमन गर्ने निकाय नै पैसाको लोभमा अन्धो हुदा शान्ती सुरक्षा बारे इमान्दार हुनु माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस बिषयमा माथिल्लो र सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अति अवाश्यक देखिन्छ ।
