काठमाडौँ, पुस २० :लोडसेडिङ नहुँदा २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम वचत हुने भएको छ। लोडसेडिङको विकल्पमा पेट्रोल, डिजल, मट्टितेलजस्ता इन्धन तथा अन्यमा खर्च हुने रकम स्वदेशमा नै रहने हुँदा यो रकम वचत हुने विश्लेषण गरिएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासङ्घका ऊर्जा समिति सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले लोडसेडिङ कटौतीले रु १६ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ र रु चार अर्बको अन्य खर्च स्वदेशमा नै रहने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगेको बताए।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी डेढ वर्षभित्र उद्योगी तथा व्यवसायीले माग गरेअनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको भन्दै नयाँनयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्ने कार्य थालनी गर्न आग्रह गरे।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले जे जति गर्नुपर्ने हो, सबै प्रकारका सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले ‘अब गफ गर्ने समय सकिएको र काम गर्ने बेला’ आएको बताए।
ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण चौबिसै घन्टा खटेका कारण मुलुकलाई आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ कटौती अन्त्य गर्न सफल भएको बताउँदै उनले उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि सरकारको कामलाई पूर्ण क्षमताका साथ सहयोग गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘उद्योग–व्यवसाय सुरु गर्नूस्, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समेत नयाँनयाँ योजना ल्याउनूस्, ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायले काममा अवरोध गर्ने छैनन्, सबै काम सहज रुपमा अगाडि बढ्छन्।’
सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले कम्तीमा पनि आठ हजार मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीमा थप केही हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी कार्यअगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट आयात गरिएको विद्युतले मात्रै लोडसेडिङ कटौतीको अन्त्य भएको नभई कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दीजस्ता ठूला आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाइएको बताए। विगतमा कुनै पनि आयोजना पूर्ण क्षमता नचल्ने गरेका कारण पनि जनता अँध्यारोमा बस्नु परेको उनले उल्लेख गरे।
महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग–व्यावसायमा सुनौलो युगको सुरुवात भएको भन्दै यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए।
उद्योगी–व्यवसायीले हाल दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाइरहेका छन्। गत साल यही समयमा दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो भने औद्योगिक क्षेत्रमा समेत नियमित १३ घन्टा विद्युत् कटौती गरिन्थ्यो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिए।
