उमेश दुबे
बारा, ७ असार ÷ प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सहयोगमा बन्द गरिएको क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत संचालनमा आएको छ । बारा जिल्लाको निजगढ, फेटा कचोर्वा लगायतमा रहेका दर्जनौ क्रसर उद्योगहरु स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा माप दण्ड विपरीत संचालनमा आएको हो ।
केही आर्थिक चलखेलका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरु संचालनमा आउनुको साथै धमाधम नया क्रसर उद्योगहरु थपिदै गएको पछिल्लो तथ्यांकले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ । बाराको निजगढमा ६ वटा क्रसर उद्योग संचालनमा आएको थियो तर प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आर्थिक चलखेल गर्न थालेपछि निजगढमा दर्जनौ क्रसर उद्योग संचालनमा आएको छ भने फेटा गाउपालिकामा २ वटा क्रसर उद्योग संचालनमा थियो र हालको समयमा ५ वटा क्रसर उद्योग संचालनमा आएको हो ।
विगतमा घरेलु तथा कम्पनी राजिष्ट्रार कार्यालयबाट दर्ता भई क्रसर उद्योग संचालन भएपनि सरकारले २०७१ सालमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि स्थापना भएका सबै क्रसर उद्योग कानुन विपरीत ठहरिएको बताइएको छ । तर सरकारले लागु गरेको नियम विपरीत क्रसर उद्योग संचालन गर्न स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई आर्थिक सहयोग गर्नु परेको यहि घटनाबाट उजागर भएको हो ।
व्यक्तिगत लाभ र राजनीति स्वार्थका कारण क्रसर उद्योग संचालन गर्न दिइएको स्थानीयले आरोप लगाए । जहासम्म हेर्ने हो भने यस क्रसर उद्योग संचालनमा मन्त्रालयसम्म दोषी रहेको स्थानीयहरुको ठहर रहेको छ । नदी, खोला, बन जंगल र राष्ट्रिय राजमार्गबाट ५ सय मिटर कम दुरीमा क्रसर उद्योग संचालन गर्न पाइदैन तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोग पाए पश्चात २ सय मिटर पनि नपर्ने ठाउहरुमा क्रसर उद्योग संचालनमा आएको हो ।
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने प्रहरी प्रशासन नै जब गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले क्रसर उद्योग संचालकहरुलाई ढाकछोप गर्न थालेपछि आम सर्वसधारणमा चर्चाको बिषय बन्न थालेको छ । तसर्थ ः यस बिषयमा सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान अति अवाश्यक देखिन्छ ।
