काठमाडौं, ११ पुस । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई अगाड बढाउने अख्तियारीसहितगठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा नवनिर्माणको कामलाई गति दिन सरकारले बारम्बार निर्देशन दिँदा समेत काम अगाडि नबढेपछि नेतृत्व नै फेर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ । सरकारले प्राधिकरणका निर्देशकलाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधि सकेको छ ।
सार्वजनिक भएका तथ्यांक अनुसार, भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार परिवारको घर ध्वस्त भयो । भूकम्पको २० महिना बितिसक्दा पनि मश्किलले ४१ हजार ३ सय ११ घर पुनर्निर्माण भएका छन् भने १७ हजार १ सय घर निर्माण भइरहेका छन् । ६ लाख पीडित रहेको १४ जिल्लामा यति थोरै काम हुनुले प्राधिकरणको नेतृत्व र संरचना नै फेर्नुपर्ने माग उठेको हो ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ हेलिकप्टर मार्फत भएपनि ४५ दिनभित्र वितरण गर्न निर्देशन दिएपनि यो पूर्णरुपमा लागु भने हुन सकेन । हालसम्म पीडितहरुले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ ४ लाख ५८ हजार पीडित मात्र पाएका छन् । अझैं १ लाख ६८ हजार घरधुरीले पहिलो किस्ता पाएका छन् ।
१४ जिल्लामा पुष ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान लिईसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै भूकम्पले कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढेको बढाईएको जानकारी दिएको छ ।
१४ जिल्लामा २ सय विद्यालय, २ सय स्वास्थ्य केन्द्र, १५ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुननिमार्ण सकिएको जनाएको छ ।
पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्नत सकस ब्यहोरेको प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता बापतको डेढ लाख वितरणमा कस्तो सकस होला भन्ने धेरै पीडितको गुनासो छ ।
प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो किस्ता पीडितलाई उपलब्ध गराउन करिब १ खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधुरीलाई डेढ लाख रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउँदा ९३ अर्ब ९० करोड ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्राधिकरणको भनाई छ । दोस्रो किस्ता डेढ लाख रुपैयाँका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि वितरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
