काठमाडौं, माघ २ : केही चिनियाँ रेलवे कम्पनीहरुले काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिविलिटि सर्भे) प्रतिवेदन नेपाल समक्ष पेश गरिसकेका छन्। पछिल्लो पटक ११ पुसमा मात्रै चाइना इन्टरनेश्नल ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड अर्को प्रस्तावक कम्पनीको रुपमा रेलवे विभागमा दर्ता भएको छ। २ सय ३६ दर्ता नम्बर रहेको चाइना रेलवे इन्टरनेशनलको प्रस्तावपछि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र रेल विभागले समेत केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी र केरुङ–पोखरा रेलवेको डिपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) का लागि चासो देखाउन थालेका छन्।
मंसिरको अन्तिम सातातिर प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिनियाँ रेलवे कम्पनीका अधिकारीले भेटेर रेल निर्माणको प्रस्ताव पेश गरे। त्यसलगत्तै दाहालले यसबारे चासो बढाए। उनले रेल विभागका महानिर्देशक सन्तोष आचार्यलाई बालुवाटार निवासमा बोलाएरै यसबारे छलफल गरे।
दाहालले आचार्यलाई चिनियाँ रेलवे कम्पनीको प्रस्ताव हस्तान्तरण गर्न लाग्दा आचार्यले सो प्रस्ताव पाइसकेको बताएपछि प्रम दाहाललाई रेल विभागले ढाँटेको अनुभूति भयो। किनकी प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ रेल जोड्ने के कस्तो प्रगति भइरहको छ भनेर जिज्ञासा राख्दा आचार्यले चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावका बारेमा समेत अनविज्ञता प्रकट गरेका थिए।
निर्देशक आचार्यले ढाँटेको अनुभूति भएपछि डिपीआरका लागि तत्काल प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको प्रम दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।
चिनियाँ रेलवे इन्टरनेशनल कम्पनीले डिपीआरका लागि लाग्ने ७०–८० करोड रकम आफैले खर्च गर्ने तर प्रतिवेदन आएपछि त्यसको काम गर्ने टेण्डर पनि आफैले पाउनुपर्ने शर्त प्रम दाहालसँग राखेको थियो।
रेल विभागका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय विभागले पनि डिपीआरको लागि तयारी गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामी आफैले अध्ययन गर्दा यो योजनामा ७–८ करोड मात्र खर्च हुन्छ’, उनले सरकारको तयारीबारे प्रष्ट पार्दै भने, ‘अबको एक महिनाभित्र हाम्रो पनि अध्ययन प्रस्ताव आउँछ। त्यसपछि कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यही अनुसार हामी काम अगाडि बढाउँछौं।’
चीनबाट रेलवे सम्बन्धी जुन जुन कम्पनीबाट प्रस्ताव आएका छन् ती कुनै न कुनै हिसावले चीन सरकारसँग सम्बन्धित छन्। तर चिनियाँ रेलवे इन्टरनेश्नल कम्पनीको प्रस्तावबारे प्रम दाहाल अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले प्रम दाहालले रेलवे कम्पनीका अधिकारीलाई चीन सरकार वा नेपालस्थित चिनियाँ दूतवासको सिफारिस पत्र लिएर आउन भनेका छन्।
हुन त चीनले केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। चाइना इन्जिनियरिङ को–लिमिटेड नामक चिनियाँ कम्पनीले यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइ पनि सकेको छ। यो त्यही कम्पनी हो, जसले पोखरामा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्कासमेत पाएको छ।
नेपालमा ३ असोज, ०७२ मा संविधान जारी हुनसाथ भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले चिनियाँ रेल काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने तयारी थालेको हो।
नेपाली नेताहरूसँगको कुराकानीमा चिनियाँ अधिकारीहरूले के भन्ने गरेका छन् भने ‘नेपालले चाहेमा रेलमार्ग केरुङबाट काठमाडौँसम्म र अझ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म नै चीनले विस्तार गरिदिनेछ।’
मध्यचीनको गोलमुडबाट सुरु भएर दोस्रो ठूलो तिब्बती सहर सिगात्से आइपुगेको रेलमार्गलाई चीनले १३औं पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) भित्र नेपालको सीमाक्षेत्र केरुङ र भुटानको सीमाक्षेत्र यादुङसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
चीनभित्र सबैभन्दा लामो रेलवेको दूरी ग्वान्झाओदेखि ल्हासासम्मको हो। यसको लम्बाइ ४ हजार ९ सय ८० किलोमिटर छ। यो पार गर्न ५५ घण्टा समय लाग्छ। ल्हासाबाट २५३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिगात्सेसम्म सन् २०१४ देखि रेल गुड्न थालेको छ। सिगात्सेबाट केरुङको सडक मार्गको दूरी ५ सय ६४ किलोमिटर छ। सन् २०२० पछि ग्वान्झाओबाट छुटेको रेल केरुङ पुग्न ६५ घन्टा लाग्नेछ। यियु र ग्वान्झाओबाट समुद्री मार्ग भएर आएको सामान वीरगन्ज पुग्नलाई कम्तीमा ३५ दिन लाग्ने अवस्थामा रेलमार्गबाट केरुङ पुग्नलाई तीन दिनमात्र लाग्छ। त्यसैले चीनसँग सीधा रेल जोडिँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिनसक्ने अवस्था छ।
काम बढाउने सरकारी तयारी
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दुई महिनाभित्र रेलवे सम्बन्धी विस्तृत अध्यययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रेस सल्लाहकार आचार्यले खुलाए।
२१ पुस ०७१ मा व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलवेको एक चरण सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। ‘अध्ययनले यो योजना सम्भव छ भन्ने देखाएको छ, अब डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार हुन बाँकी छ’, अधिकारीले भने, ‘काम सुरु भएको ६ वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल आइपुग्छ।’
चिनियाँ रेलवे इन्टरनेशनल कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग सम्पन्न गर्न १८ अर्ब युयान अर्थात ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कम्पनीले चीन सरकारबाट ७० प्रतिशत सहुलियत ऋण जुटाउने र नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जनाए।
कम्पनीको प्रस्तावअनुसार एक घन्टामा ६ स्टेशन पार गर्दै रेल काठमाडौं आइपुग्ने छ।
काठमाडौं–रसुवागढी (चीन सीमा) विद्युतीय रेलवेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको हुनेछ। रेलले प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर दूरी पार गर्ने छ। ९० किलोमिटर सुरुङमार्ग, ७ किलोमिटर पुलमाथि र आठ किलोमिटर मात्र जमीनमा रेल दौडिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
केरुङ–काठमाडौं आउँदा पहिलो स्टेशन रसुवागढी, दोस्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसी र तेस्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ। यस्तै चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुर, पाँचौं स्टेशन ककनी र छैठौं स्टेशनमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्ने चिनियाँ रेल दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ।
प्रवक्ता उपाध्यायले रेलवेको ९० प्रतिशत सुरुङ र पुल हुने उल्लेख गरे। ‘अहिले विकास भैसकेको उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर काम गर्ने हो भने काम थालेको पाँच वर्षभित्र काठमाडांैसम्म चिनियाँ रेल जोड्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘चिनियाँ रेल किनपनि सम्भव छ भने भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा हाम्रो एक मात्र विकल्प सिंगल लेनको केरुङ–काठमाडौं मार्गले धान्न नसकेको अवस्थालाई हेर्दा मात्र पुग्छ।’
गत वर्ष चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीनसँग पारवहन र यातायातलगायत १० सम्झौता भएका थिए। सो भ्रमणमा १३ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती जारी भएको थियो। विज्ञप्तीको चार नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘दुवै देशका सम्बन्धित निकायले दुई मुलुकबीच र नेपालभित्र रेलवे सञ्जाल निर्माण गर्न विचार र प्रस्तावहरू आदानप्रदान गर्नेछन् र यथाशक्य चाँडो तयारीका काम सुरु गर्नेछन्।’
विज्ञप्तीको १३ औं बुँदामा नेपालले चीनसँग प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अनुरोध गरेको उल्लेख छ।
सो सम्झौतापछि चिनियाँ केही टोलीले रेलवेबारे सम्भाब्यता अध्ययन गरिसकेका छन्।
भारतलाई बढी फाइदा
चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (एउटा पाटो एउटा बाटो) परियोजना अन्र्तगत केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी जोडिने रेललाई भारतको घना जनसंख्या भएका युपी र बिहारजस्ता राज्यसँग जोड्न चाहेको छ। तर भारतले भने चिनियाँ रेल सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौति रहेको बताउँदै आएको छ। साथै ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सामेल हुन भारतले अहिलेसम्म इच्छा देखाएको छैन।
तर इन्जिनियार उपाध्याय भन्छन्, ‘नेपाल जोडिने चिनियाँ रेलमार्ग भारतका लागि लाभदायक छ। विश्वकै सबैभन्दा लामो ट्रान्स साइवेरियन रेल नेटवर्कसँग जोडिनसाथ भारतका लागि रसिया जोडिने सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ।’
उनले थपे, ‘नेपाल भएर चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतदेखि मंगोलिया हुँदै ट्रान्स साइबेरियन नेटवर्कमा पुग्न जम्मा ३ हजार किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ।’
यसबाहेक चीनको सिन्जियाङ प्रान्त हुँदै पूर्व सोभियत गणराज्य, मध्यपूर्व र युरोपसँग जोडिनलाई पनि भारतलाई यो रेलमार्ग कामयावी हुने उपाध्यायको कथन छ।
नेपाल पनि चिनियाँ रेलवे नेटवर्कमार्फत पूर्वी एशियादेखि रसिया, युरोप, मध्यपूर्व, इरानदेखि पाकिस्तानसँग पनि जोडिने छ। जुन रेलवे नेटवर्कले नेपालले विश्वमा पहुँच मात्र पाउने होइन, बेलाबखत भारतीय नाकाबन्दीबाट भोग्दै आएको पीडाबाट मुक्ति पाउने विकल्प बन्ने कुरामा इन्जिनियर उपाध्याय सहमत छन्।
