काठमाडौं, बैशाख १७: सत्तारुढ दल र मधेश केन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संयुक्त रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । उनीहरुले दर्ता गराएको संशोधन अधूरो, अपूर्ण र उत्पीडित समुदायको अधिकार समेट्न नसकेको भन्दै फोरम नेपालले त्यसलाई पूर्णताः दिन छुट्टै संशोधन दर्ता गराएको पार्टी उपाध्यक्ष एवं सांसद लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्तारुढ दलहरु तथा राजपा नेपालबीच नयाँ प्रदेश निर्माण र सीमान्कन हेरmेरको सन्दर्भमा प्रभावित प्रदेशलाई परामर्श गरी संघीय संसद्ले निर्णय गर्न सक्ने र भाषाका सन्दर्भमा बहुभाषिक नीति अनुरुप सरकारी कामकाजकोक भाषा नेपाल सरकारले निर्णय गरी अनुसूचीमा समावेश गर्ने विषयमा समान धारणा भएपनि तीन वटा प्रमुख विषयमा शनिबार अबेर रातिसम्म पनि सहमति हुन सकेन ।
त्यसपछि उत्पीडित समुदायको हितका लागि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्नो अलग प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
जसमा पहिलो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी । दोस्रो, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सुनिश्चितता । र तेस्रो, नयाँ प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा संघीय आयोगमा मात्र नभई संविधानको धारा २७४ मा नै राख्नु पर्ने ।
सत्तापक्ष र राजपा नेपालले दर्ता गराएको संशोधनमा समानुपातिक समावेशीको सिद्यान्त भनिएको छ, जसलाई फोरम नेपालले अस्वीकार गरेको छ । फोरम नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव दर्ता गराएका राउतले भने,– ‘सिद्यान्त मात्रले प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दैन । हामीले कागजी सिद्यान्त होइन, व्यवहारिक रुपले समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व खोजेका हौं ।’ संघीय आयोगको गठन पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा हुनु पर्ने प्रावधानसहित फोरम नेपालले प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
सत्तारुढ र राजपा नेपालले दर्ता गराएको प्रस्तावमा राज्यको विशेष संरचनाको रुपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सुनिश्चितता बारे केही उल्लेख गरिएको छैन । बालानन्द पौडेल नेतृत्व आयोगले पनि विशेष संरचनाको व्यवस्था बारे खुलाएको छैन । ‘विशेष संरचनाको व्यवस्था चुनावअघि नै गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको सन्दर्भमा हामीले उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र गठनको कार्यादेश पनि संघीय आयोग मै उल्लेख हुनुपर्ने हाम्रो माग हो– सांसद् राउतले भने ।
त्यसरी नै संघीय आयोगको सिफारिस कार्यान्वयको सन्दर्भमा सांसद राउतले भने,– ‘आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने होइन । सहमति कार्यान्वयन गर्नबाट सरकारले भोलि धोका दिन सक्छ । त्यसैले, नयाँ प्रदेश गठन गर्दा होस् वा सीमान्कन हेरफेरको सवालमा होस्, त्यो पनि संविधानको धारा २७४ मै सो उल्लेख गर्न हामीले छुट्टै प्रस्ताव गर्दा गराएका हौं ।’
